अगर आप रेलवे में नौकरी करते हैं और 2025-26 के लिए मिलने वाले प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस (PLB) का इंतजार कर रहे हैं, तो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे पोस्ट को लेकर सावधानी बरतनी जरूरी है. इस पोस्ट के तहत दावा किया जा रहा है कि पात्र नान-गजेटेड रेल कर्मचारियों को 78 दिनों की सैलरी के बराबर बोनस देने और 41,149 रुपये पेमेंट की जाएगी. हालांकि, इस पत्र को लेकर रेलवे बोर्ड ने बड़ा अपडेट दिया है.
दरअसल, रेलवे बोर्ड के नाम से जारी बताए जा रहे इस पत्र को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर काफी तेजी से शेयर किया जा रहा था. लेकिन रेलवे बोर्ड ने अब साफ कर दिया है कि यह कोई आधिकारिक आदेश नहीं है. ऐसे में रेलवे कर्मचारियों को इस वायरल पत्र के आधार पर किसी भी तरह की बोनस मिलने की उम्मीद या कार्रवाई नहीं करनी चाहिए.
वायरल पत्र में क्या किया गया था दावा?
सोशल मीडिया पर शेयर किए जा रहे फर्जी पत्र में वित्त वर्ष 2025-26 के लिए पात्र गैर-राजपत्रित रेलवे कर्मचारियों को प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस देने की बात कही गई थी. साथ ही पत्र में 41,149 रुपये की रकम का भी जिक्र किया गया था. साथ ही इस फर्जी डॉक्युमेंट पर RBE No. 101/2026 और 6 अक्टूबर 2026 की तारीख लिखी गई थी, जिसे रेलवे बोर्ड ने फर्जी और मनगढ़ंत बताया है.
FAKE DOCUMENT ALERT A purported Railway Board letter regarding payment of Productivity Linked Bonus (PLB) to eligible non-gazetted Railway employees for FY 2025-26 is being circulated on social media and messaging platforms. #PIBFactCheck ❌ The letter is FAKE. ✅ Railway Board has clarified that the purported letter bearing RBE No. 101/2026, dated 06.10.2026, is fake/fabricated and has not been issued by the Railway Board. 🔗 Read the official clarification: https://t.co/3aGzVqEAZg ⚠️ Do not share or rely on unverified documents. 💡 Report suspicious content related to the Central Government to @PIBFactCheck 📱 WhatsApp: +91 8799711259 📧 factcheck@pib.gov.in
— PIB Fact Check (@PIBFactCheck) October 8, 2026
क्या रेलवे कर्मचारियों को 78 दिन का बोनस मिलेगा?
फिलहाल वायरल हो रहे पत्र के आधार पर 78 दिनों के वेतन के बराबर बोनस या 41,149 रुपये के पेमेंट की पुष्टि नहीं होती है. क्योंकि रेलवे बोर्ड के जिस पत्र को वायरल किया जा रहा है, वह फर्जी है. इसलिए कर्मचारियों को आधिकारिक ऐलान का इंतजार करना चाहिए और सोशल मीडिया पर चल रहे किसी भी फर्जी दावों से बचना चाहिए.
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